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हम केंद्र सरकार के कृषि कानूनों और CAA के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे: एमके स्टालिन

 तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जबसे राज्य के सीएम का पदभार संभाला है, तबसे रोज कोई न कोई घोषणा कर रहे हैं। आज उन्होंने केंद्र सरकार से मुखालफत करते हुए घोषणा की कि वे राज्य विधानसभा के बजट सत्र में केंद्र के कृषि कानूनों और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। ज्ञात हो कि तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) की पूर्ण बहुमत की सरकार है। 

इसके साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक गैरराजनीतिक मोर्चा बनाने के प्रयास में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के तटीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ‘भारतीय बंदरगाह विधेयक 2021’ के नए मसौदे पर पत्र लिखा है और एकसाथ मिलकर अपने हितों की रक्षा के लिए इस मसौदे पर विचार करने का प्रस्ताव रखा है। 

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We will bring a resolution against central government's agricultural laws and CAA MK Stalin

Disclaimer: This post has been auto-published from an agency news helpline feed without any modifications to the text and has not been reviewed by an editor

 तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जबसे राज्य के सीएम का पदभार संभाला है, तबसे रोज कोई न कोई घोषणा कर रहे हैं। आज उन्होंने केंद्र सरकार से मुखालफत करते हुए घोषणा की कि वे राज्य विधानसभा के बजट सत्र में केंद्र के कृषि कानूनों और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। ज्ञात हो कि तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) की पूर्ण बहुमत की सरकार है। 

इसके साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक गैरराजनीतिक मोर्चा बनाने के प्रयास में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के तटीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ‘भारतीय बंदरगाह विधेयक 2021’ के नए मसौदे पर पत्र लिखा है और एकसाथ मिलकर अपने हितों की रक्षा के लिए इस मसौदे पर विचार करने का प्रस्ताव रखा है। 

ज्ञात हो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केन्द्रीय नेताओं से दिल्ली आकर मुलाकात की थी और राज्य का फंड रिलीज करने, कोरोना टीकाकरण तीव्र करने सहित कई मांगे रखी थी। इसके साथ ही एक 25 मांगों की एक सूची भी प्रधानमंत्री को सौंपी थी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद एमके स्टालिन ने कॉंग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी।

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