Connect with us

कोरोना

हम जल्द ही इंडिया डेब्ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड स्थापित कर रहे हैं: निर्मला सीतारमण

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) द्वारा जारी की जाने वाली सुरक्षा रसीदों के लिए 30,600 करोड़ रुपए तक की केंद्र सरकार की गारंटी को मंजूरी दी। यानी सरकार बैड बैंक की तरफ से बैंकों को जारी होने वाली सिक्योरिटी रिसीट को गांरटी देगी। यह गारंटी 30,600 करोड़ रुपए तक की होगी। 

Published

on

We are soon setting up India Debt Resolution Company Limited: Nirmala Sitharaman

कोरोना महामारी के कारण खराब हुई देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है। इसी के तहत टेलिकॉम सेक्टर में 100 प्रतिशत FDI, AGR मुद्दे में नरम रुख, देश के ऑटोमोबाईल सेक्टर और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए 26,058 करोड़ रुपए की PLI ( Production linked Scheme) स्कीम के ऐलान के बाद अब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी की जाने वाली सुरक्षा रसीदों के लिए 30,600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) द्वारा जारी की जाने वाली सुरक्षा रसीदों के लिए 30,600 करोड़ रुपए तक की केंद्र सरकार की गारंटी को मंजूरी दी। यानी सरकार बैड बैंक की तरफ से बैंकों को जारी होने वाली सिक्योरिटी रिसीट को गांरटी देगी। यह गारंटी 30,600 करोड़ रुपए तक की होगी। 

बता दें कि वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में बैड बैंक की स्थापना को लेकर घोषणा की थी। इस स्कीम में कुछ मूल्यांकन के आधार पर NPA के लिए बैंकों को 15% नकद भुगतान किया जाएगा, 85% सुरक्षा रसीद के रूप में दिया जाएगा। सुरक्षा रसीदों का मूल्य बरकरार रखने के लिए, सरकार को बैकस्टॉप व्यवस्था देनी होगी, इसलिए सरकार रुपये की गारंटी देती है।

देश की अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर अपनी बात रखते हुए देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपनी बात रखते हुए कहा, “नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ, हम एक इंडिया डेट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड भी स्थापित कर रहे हैं। NARCL में PSB का 51% स्वामित्व होगा, जबकि PSB और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की अधिकतम 49% हिस्सेदारी होगी।

Disclaimer: This post has been auto-published from an agency news helpline feed without any modifications to the text and has not been reviewed by an editor

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 DigitalGaliyara (OPC) Private Limited