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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परम बीर सिंह की याचिका ठुकराई

आज एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह की उस याचिका पर विचार करने से मना कर दिया जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध के सभी मामलों की जांच महाराष्ट्र राज्य के बाहर किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाने का निवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट को दिए याचिका में परम बीर सिंह ने अपने सभी मामलों को तुरंत महाराष्ट्र से बाहर स्थानांतरित करने की अपील की थी।

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Supreme Court rejects the petition of former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh

 आज एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह की उस याचिका पर विचार करने से मना कर दिया जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध के सभी मामलों की जांच महाराष्ट्र राज्य के बाहर किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाने का निवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट को दिए याचिका में परम बीर सिंह ने अपने सभी मामलों को तुरंत महाराष्ट्र से बाहर स्थानांतरित करने की अपील की थी। 

परम बीर सिंह की याचिका को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनपर तंज भी कसा। अपने स्टेटमेंट में उच्चतम न्यायालय ने कहा, “आप 30 साल से पुलिस बल में हैं। अब आप यह नहीं कह सकते कि आप अपनी जांच राज्य से बाहर चाहते हैं। आपको अपने ही पुलिस बल पर संदेह नहीं हो सकता है। आप महाराष्ट्र कैडर का हिस्सा रहे हैं और अब आपको अपने राज्य के कामकाज पर भरोसा नहीं रहा? यह एक चौंकाने वाला आरोप है।”

ज्ञात हो कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परम बीर सिंह पर जाति उत्पीड़न सहित कई मामले चल रहे हैं। बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परम बीर सिंह उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख चाहते हैं कि पुलिस अधिकारी बार और होटलों से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करें और उनतक पहुचाएं।  
परम बीर सिंह के अनुसार उनपर किए गए ज्यादातर केसेस राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने अपने मामलों को महाराष्ट्र राज्य के बाहर स्थानांतरित करवाले की अपील सुप्रीम कोर्ट से की थी।

Disclaimer: This post has been auto-published from an agency news helpline feed without any modifications to the text and has not been reviewed by an editor

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