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पंजाब सरकार ने रोजगार से संबंधित दो बड़ी घोषणाएं की

वहीं दूसरी घोषणा में अरुणा चौधरी ने कहा कि पंजाब में सरकारी नौकरियों में विकलांग कोटा (दिव्यांग जनों) को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत दिव्यांग जनों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। ज्ञात हो कि वर्तमान में देश के दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है।

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Punjab Government

वैक्सीन बिक्री को लेकर विवादों में घिरी पंजाब सरकार ने आज रोजगार से संबंधित दो बड़ी घोषणाएं की। पहली घोषणा के अंतर्गत सरकार ने इस साल 50,000 नौकरियां देने का वादा किया है।

अपनी पहली घोषणा के बारे में बताते हुए पंजाब सरकार की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा है कि पंजाब सरकार द्वारा इस साल विभिन्न विभागों में भरने के लिए घोषित 50,000 रिक्तियों में से 2000 पीडब्ल्यूडी के पद भरे जाएंगे। 

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इसी संदर्भ में बता दें कि विगत कुछ समय से दिव्यांग जनों ने अपने आरक्षण कोटे में वृद्धि के लिए आंदोलन छेड़ रखा है। पंजाब सरकार के इस घोषणा से आंदोलनकारी दिव्यांग जनों को संबल मिलेगा और संभव हो कि केंद्र और अन्य राज्य सरकारें भी दिव्यांग जनों के कोटे में वृद्धि के लिए आगे आए।

विदित हो कि विगत दिनों से कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार विवादों से घिरी हुई है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार पर यह आरोप लगाया कि सरकार कोरोना के वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों को ऊंचे कीमत में बेच रही है।

बाद में पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि उन्होंने वैक्सीन निजी अस्पतालों को बेची है। इस स्वीकृति के बाद से ही पंजाब सरकार की चहुओर आलोचना हो रही है। आज के इन रोजगार घोषणाओं को क्षतिपूर्ति का प्रयास माना जा सकता है। 

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