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प्रधानमंत्री जन धन योजना के सात साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने जताई खुशी

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प्रधानमंत्री जन धन योजना के सात साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने जताई खुशी

नई दिल्ली, 28 अगस्त (न्यूज गलियारा)   आम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने वाली योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के आज सात साल पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए कहा कि आज हम पीएम जन धन के सात साल पूरे कर रहे हैं, एक ऐसी पहल जिसने भारत के विकास पथ को हमेशा के लिए बदल दिया है। इसने अनगिनत भारतीयों के लिए वित्तीय समावेशन और गरिमापूर्ण जीवन के साथ-साथ सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है। जन धन योजना ने भी पारदर्शिता बढ़ाने में मदद की है। 

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, “मैं उन सभी के अथक प्रयासों की सराहना करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना को सफल बनाने के लिए काम किया है। उनके प्रयासों ने सुनिश्चित किया है कि भारत के लोग जीवन की बेहतर गुणवत्ता का नेतृत्व करें।”

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प्रधानमंत्री जन धन योजना के सात साल पूरे होने पर आज शनिवार 28 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि अब तक इस योजना में 43.04 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया जा चुका है और जन धन योजना के अंतर्गत खुले बैंक अकाउंटस में अब तक कुल 146,231 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं।  

पीएमजेडीवाई के तहत खुले कुल अकाउंट्स में से 55 प्रतिशत अकाउंट्स महिलाओं के हैं, जबकि 67 प्रतिशत जन धन खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। हालांकि कुल 43.04 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों में से 36.86 करोड़ खाते ही चालू अवस्था में हैं। फिर भी 86 फीसदी सफलता भी बहुत मायने रखती है। 

ज्ञात हो कि इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में किया था और 28 अगस्त को इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। बता दें कि इस योजना के तहत खुले खातों में कोरोनाकाल के दौरान कुछ महीनों तक हर महीने कुछ रुपये भी प्रदान किये गए थे, हालांकि वह राशि काफी कम थी, मगर मुश्किल समय में वह गरीबों का सहारा बनी थी।

बता दें कि पीएमजेडीवाई के तहत खुले खातों में कुछ विशेष सुविधाएं प्रदत हैं, यथा ओवरड्राफ्ट की सुविधा, जीवन बीमा और जनरल बीमा, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन का लाभ आदि।

Disclaimer: This post has been auto-published from an agency news helpline feed without any modifications to the text and has not been reviewed by an editor

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