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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के मद्देनजर नरेंद्र सिंह तोमर उत्तराखंड रवाना

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के मद्देनजर नरेंद्र सिंह तोमर अपने घर से उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए हैं। संवैधानिक मज़बूरीयों के वजह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया है। राज्य में उठे इस संवैधानिक रिक्तता को भरने और स्थित को संभालने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उत्तराखंड भेजा है। Narendra Singh Tomar

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Narendra Singh Tomar leaves for Uttarakhand in view of resignation of Chief Minister Tirath Singh Rawat

 मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के मद्देनजर नरेंद्र सिंह तोमर अपने घर से उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए हैं। संवैधानिक मज़बूरीयों के वजह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया है। राज्य में उठे इस संवैधानिक रिक्तता को भरने और स्थित को संभालने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उत्तराखंड भेजा है। 

ज्ञात हो कि अनुच्छेद 164(4) के अनुसार, कोई मंत्री या मुख्यमंत्री अगर 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल (विधानसभा या विधान परिषद) का सदस्य नहीं होता है तो उस समयसीमा के खत्म होने के बाद उसे अपने पद को छोड़ना पड़ जाता है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसी संवैधानिक मजबूरी के तहत इस्तीफा दिया है। 

विदित हो कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे तो वे लोकसभा सांसद थे, इस कारण राज्य के विधानसभा चुनावों में भाग नहीं ले पाए थे और विगत लंबे समय से कोरोना महामारी के कारण राज्य में उपचुनाव होना भी संभव नहीं हो पाया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने की अवधि भी 6 माह पूर्ण होने वाली है, इसलिए रावत ने समयसीमा पूर्ण होने से पूर्व ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम रावत ने कल उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा था। 

ज्ञात हो कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तराखंड के इस सियासी संकट को दूर करने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उनकी मौजूदगी में आज शनिवार 3 जुलाई को 4 बजे देहरादून में विधायक दल की एक मीटिंग आयोजित किया गया है। इस मीटिंग में नए मुख्यमंत्री के बारे में फैसला होने की संभावना है।

Disclaimer: This post has been auto-published from an agency news helpline feed without any modifications to the text and has not been reviewed by an editor
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