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कोरोना

कोरोना की असर : सरकार ने खर्च कम करने का किया फरमान

कोरोना काल में सरकार का खर्च बढ़ता जा रहा है और राजस्व (Revenue) बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से खर्च पर अंकुश लगाने को कहा है। उन्हें ओवरटाइम और यात्रा भत्ते जैसे खर्च में 20 फीसदी कमी करने को कहा गया है। सबको कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगाने और गरीब परिवारों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की योजना से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। माना जा रहा है कि इससे राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) बेकाबू हो सकता है।

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Effect of Corona Government decreed to reduce expenditure

कोरोना काल में सरकार का खर्च बढ़ता जा रहा है और राजस्व (Revenue) बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से खर्च पर अंकुश लगाने को कहा है। उन्हें ओवरटाइम और यात्रा भत्ते जैसे खर्च में 20 फीसदी कमी करने को कहा गया है। सबको कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगाने और गरीब परिवारों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की योजना से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। माना जा रहा है कि इससे राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) बेकाबू हो सकता है।

देश में कोरोना महामारी के पैर पसारने का बाद यह पहला मौका है जब केंद्र सरकार ने अपने विभागों और मंत्रालयों से ओवरटाइम भत्ता और यात्रा भत्ते (Travelling Allowance) आदि जैसे खर्चों में 20 फीसदी कटौती करने को कहा है।

वित्त मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरेंडम में फिजूलखर्च रोकने के लिए कदम उठाने और इसमें 20 फीसदी की कमी करने को कहा गया है। मेंमोरेंडम में जिन चीजों में खर्च में कमी करने के लिए कहा गया है, उनमें ओवरटाइम भत्ता, रिवार्ड्स, घरेलू यात्रा, विदेश यात्रा खर्च, ऑफिस खर्च, किराए, रेट्स और टैक्स, रॉयल्टी, प्रकाशन, अन्य प्रशासनिक खर्च, आपूर्ति और सामग्री, राशन की लागत, POL, वस्त्र और टेंटेज, विज्ञापन और प्रचार, लघु कार्य, रखरखाव, सेवा शुल्क, योगदान और अन्य शुल्क शामिल हैं। सरकार का तर्क है कि यह कटौती करने का एक सही समय है क्योंकि इस समय सिस्टम 100 फीसदी क्षमता पर काम नहीं कर रहा है ।

पिछले साल सितंबर में सरकार ने नॉन डेवलपमेंट खर्च को कम करने की घोषणा की थी और सभी मंत्रालयों और विभागों में नए पदों की बनाने पर रोक लगा दी थी और विभिन्न विभागों को सलाहकारों की संख्या में कमी करने को कहा था।

Disclaimer: This post has been auto-published from an agency news helpline feed without any modifications to the text and has not been reviewed by an editor

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