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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द, जल्द दे सकते हैं इस्तीफा

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द, जल्द दे सकते हैं इस्तीफा
झारखंड के CM हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लिहाजा सोरेन आज ही पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफे के बाद वे विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को देकर दोबारा सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं। सूत्रों के अनुसार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर राज्यपाल ने सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। सीएम के खदान लीज का पट्‌टा लेने के मामले में चुनाव आयोग ने गुरुवार को राज्यपाल से सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। हालांकि सोरेन को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने के मामले में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। राजभवन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। संभवतः कल शनिवार को  इसके जारी होने की संभावना है।
झामुमो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी गई तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए रांची के अनगड़ा में 88 डिसमिल पत्थर माइनिंग लीज लेने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद राज्यपाल ने चुनाव आयोग से इस मामले में राय मांगी थी। गुरुवार को विशेष दूत ने नई दिल्ली से रांची आकर सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग की राय राजभवन को सौंप दी।
सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद सीएम हाउस में मंत्री-विधायक जुटने लगे हैं। इससे पहले सीएम हाउस में महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद के विधायक सीएम शामिल हुए। बैठक में ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में राय ली थी। उन्होंने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ आयोग के लीगल एक्सपर्ट व अन्य बड़े अधिकारियों से भी बात की, उसके बाद फैसला लिया।

 

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राजनीति

Ambulance Drama – रियल है या बाकायदा प्लान किया गया

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मीडिया को कैसे मैनेज किया जाता है ये तो मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता, हम पहले भी ऐसे काफी सारे उदहारण देख चुके है जहा बीजेपी और मोदी की छवि की चमकाने की साड़ी हदें पर कर दी गयी थी | और अब फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख लोग कह रहे है वाह मोदी जी वाह |

वैसे रियलिटी और स्क्रिप्ट में फरक करना कोई बड़ी बात नहीं है, देखते ही पता चल जाता है की क्या रियल है और क्या है जो बाकायदा प्लान किया गया है | आप सब को अब तक तो पता चल ही गया होगा की मोदी जी इस वक्त गुजरात के डोरे पर है | गुजरात से जाते हुए मोदी की वीडियो वायरल हो रही जिसे मीडिया और बीजेपी के सभी नेता एक मास्टर स्ट्रोक बता रहे है |

वीडियो में देखा जा सकता सकता है एक खाली रोड पर मोदी जी का काफिला निकल रहा है आज पास और कोई गाडी नहीं है और न कोई ट्रैफिक है | फिर अचानक एक एम्बुलेंस पीछे से आती है और मोदी जी का काफिला एकदम रुक जाता है | वैसे इसमें कुछ गलत बात नहीं ही एम्बुलेंस को देख कर रुकना भी चाहिए , लेकिन खाली रोड पर अगर न भी रुकते तो तो भी एम्बुलेंस आराम से निकल जाती | लेकिन वीडियो देख कर वो रियल काम और स्क्रिप्ट ज्यादा लगती है | लेकिन चलो अब मोदी की कह रहे हैं तो हम मान लेते की वो रियल ही है और ये हमारी गलत फेहमी है |

लेकिन देश का मीडिया तो इसे एक मास्टर स्ट्रोक बता कर बड़ी बड़ी हैडलाइन बना रहा है | शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक दो नहीं पूरी सात एम्बुलेंस आ गयी थी और कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओ ने साड़ी एम्बुलेंस को निकलवाया था | अगर आप ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल को फॉलो करते तो आपको पता होगा , क्यूंकि कोई और न्यूज़ चैनल तो ये खबर दिखायेगा नहीं | धर्मेंद्र फ्रॉम ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया ने दोनों वीडियो का comparison काफी सही तरीके से किया है , आप भी देखो और बताओ की आपको क्या लगता है

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SSC Scam में पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर कोर्ट में हुई सुनवाई, ED ने किया जमानत देने का विरोध

पार्थ पर आरोप है कि मंत्री रहते हुए उन्होंने नौकरी देने के बदले गलत तरीके से पैसे लिए। पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता बनर्जी ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था।

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SSC Scam में पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर कोर्ट में हुई सुनवाई, ED ने किया जमानत देने का विरोध

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी और जेल में बंद पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। पार्थ को जमानत देने का प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विरोध किया। ED ने चार्जशीट में कहा है कि शिक्षा मंत्री रहते हुए पार्थ ने अपनी करीबी अर्पिता की बहन को सरकारी नौकरी दिलाई। ED ने आगे कहा कि पार्थ ने पत्नी की मौत के बाद उसकी कंपनी टेक्स्ट फैब प्राइवेट लिमिटेड के अधिकांश शेयर अर्पिता के नाम कर दिए। ED ने दोनों की जमानत का विरोध करते हुए 14,643 पन्नों के दस्तावेज कोर्ट में जमा किए हैं। आपको बता दे ED ने 23 जुलाई को कोलकाता के सरकारी आवास से पार्थ को शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। पार्थ पर आरोप है कि मंत्री रहते हुए उन्होंने नौकरी देने के बदले गलत तरीके से पैसे लिए। पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता बनर्जी ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था।

एबीपी आनंदा की रिपोर्ट के मुताबिक ED ने कहा है कि अर्पिता के शॉपिंग बिल का भुगतान भी पार्थ ही करते थे। जांच एजेंसी ने आगे दावा किया कि अर्पिता और पार्थ दोनों थाइलैंड के फुकेट गए थे। एजेंसी ने दोनों की करीब 10 करोड़ रुपए की स्थाई-अस्थाई संपत्ति का ब्योरा भी कोर्ट में जमा किया है। तो वही पार्थ चटर्जी ने CBI की स्पेशल कोर्ट से जमानत मांगते हुए हलफनामा दाखिल किया था। कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर पार्थ ने कहा, ‘मुझे पॉलिटिकल साजिश के तहत फंसाया गया। मैं मंत्री रहने से पहले नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूं। ED मेरे बंगले पर 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक रही, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। मुझे जमानत दी जाए, जिससे मैं चैन से जी सकूं।’ पार्थ ने आगे कहा, ‘मैंने ED की अब तक की पूछताछ में पूरा सहयोग किया है और आगे भी करूंगा। मैं खुद लॉ का स्टूडेंट रहा हूं और ब्रिटिश जमाने में मुझे स्कॉलरशिप मिल चुकी है। मैं क्यों स्कैम करूंगा? मैंने एक रुपए भी नहीं खाया है।’

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सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया, इससे 50 लाख कर्मचारियों को फायदा

आपको बता दे, महंगाई भत्ता कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है।

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सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया, इससे 50 लाख कर्मचारियों को फायदा

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। पिछली बार सरकार ने मार्च में DA बढ़ाया था, यह 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ था। मार्च में सरकार ने DA में 3% की बढ़ोतरी की थी, यानी इसे 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया था। अब 4% बढ़ने के बाद यह 38% हो जाएगा। सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा।

तो वही कैबिनेट ने PM गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। अब इस योजना का लाभ दिसंबर 2022 तक मिलता रहेगा। पहले सितंबर 2022 को ये योजना खत्म हो रही थी। केंद्र के इस फैसले से देश के 81 करोड़ से अधिक लोगों को एक बार फिर से राहत मिली है। अब देश के जरूरतमंदों को दिसंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। साथ ही देश के 199 रेवले स्टेशनों को रिडेवलपमेंट का काम चल रहा है। 47 स्टेशनों के टेंडर निकल चुके हैं 32 स्टेशनों पर काम चालू हो चुका है। देश के 3 सबसे बढ़े स्टेशन नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और अहमदाबाद स्टेशन के रिडेवलपमेंट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

आपको बता दे, महंगाई भत्ता कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है।

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